भट्टू मण्डी में धान और मूंगफली की हो रही लूट से खफा किसान डीसी से मिले

फतेहाबाद। भट्टू मण्डी में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू न होने, मूंगफली की फसल की एमएसपी पर खरीद और डीएपी खाद की कमी से किसानों में काफी निराशा है। भट्टू मार्किट कमेटी सचिव द्वारा ज्ञापन सौंपने के बावजूद किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से न लेने से खफा किसान मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में डीसी मनदीप कौर से मिलने फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने डीसी के नाम ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में रोहताश डूडी, सुभाष चन्द्र भादू, सुभाष चन्द्र सिद्धू, ओमप्रकाश, विजय सिंह, केहर सिंह, किशोरी लाल, मनीराम आदि किसान मौजूद रहे। डीसी ने धान की खरीद आज से ही खरीद शुरू करवाने का आश्वासन दिया। डीसी से मिलने पहुंचे किसानों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 27 सितम्बर से प्रदेश में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा की गई है। जिले में खासकर भट्टूकलां क्षेत्र में किसान सेम, लगातार जल भराव और फसलों में बीमारियों की वजह से पहले ही घाटे में चल रहे है और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। अब जब किसानों की धान और मूंगफली की फसल तैयार है तो उसे बेचने के लिए किसानों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। भट्टू मण्डी में धान की सुचारू सरकारी खरीद न होने से किसानों की फसल लूट रही है वहीं मूंगफली उत्पादक किसानों को भी पूरा रेट नहीं मिल रहा है। इस कारण किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि धान की फसल को तुरंत एमएसपी पर खरीदा जाए। मूंगफली की पैदावार बाजार में औने-पोने दामों पर खरीद जा रही है जिस पर तुरंत रोक लगे और एमएसपी पर मूंगफली की खरीद सुनिश्चित की जाए। नरमा-कपास फसल को भी एमएसपी पर बिना किसी शर्त के खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि किसान अगली फसला की तैयारियों में लगे हैं लेकिन डीएपी न मिलने से किसान परेशान हैं। खाद के साथ उन्हें जबरदस्ती नैनो यूरिया थौंपी जा रही है। किसान सभा ने मांग की कि जिले में पर्याप्त मात्रा में डीएपी का प्रबंध किया जाए और किसानों को सभी सोसायटियों के माध्यम से डीएपी खाद वितरित की जाए। इसके अलावा खाद के बाद जबरदस्ती नैनो देने पर भी रोक लगे। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जिला प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो किसान सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।